गृहमन्त्री नारायणकाजिको कदम गृहमा हुने बेहिसाब को खर्च बन्द

हजार र सचिवले २० हजार दैनिक खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सो रकमलाई २०७८ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २५ हजार पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गृहसचिव पाण्डेले सुराकी परिचालनका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट बुझेका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुत्र/सुराकी परिचालनको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को २०५०/२/१३ को निर्णयानुसार शान्तिसुरक्षा कायम राखे प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार रूपैयाँ र गृहसचिवले २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त निर्णयका आधारमा यो वर्ष गृहमन्त्रीबाट ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ र गृह सचिवबाट ७५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ समेत गरी १ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उल्लेखित निर्णयमा एक पटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि साप्ताहिक, मासिक वा कुनै निश्चित अवधि किटान नगरेकोले स्पष्टतासहित अवधि किटान गरिनुपर्दछ’, महालेखाले आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पूर्व सचिव बास्कोटा भन्छन् : गृहसचिव र मन्त्रीलाई यस्तो खर्च चाहिन सक्छ

सचिवको भूमिकामा विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेर रिटायर्ड भएका कृष्णहरी बास्कोटा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको निर्णयमा भने पूर्ण सहमत छैनन् । उनले शुत्र/सुराकी खर्च मन्त्री तथा सचिवले कुनैबेला खर्च पनि गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसलाई राख्ने वा हटाउने भन्दा पनि नैतिकताले खर्च गर्नुपर्ने विषय भएको तर्क राख्छन् ।

‘यस्तो विषय भनेको नैतिकता इमान्दारिताको विषय हो, यो व्यवस्था भएपनि त्यहाँ सुराकी खर्च लिन पाइन्छ भनेपनि नैतिकवान मान्छेले नचाहिँदो बेलामा सुराकी वापतको खर्च लेख्ने र लिने खाने कुरा गर्नु हुँदैन, तर चाहिँदो बेलामा फेरि कहिलेकाहीँ काम गर्न पनि पर्ने हुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुरा भनेको उच्च नैतिकताको कसीभित्रबाट हुनपर्छ, त्यसैले यस्तो कुरा खारेज गर्नु ठिक कि रहिरहँदा ठिक भनेर ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा जवाफ दिन चाहिँ कठिन हुन्छ’, बास्कोटाले भने ।