बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा राखिदिन माग

गोरखा, १० जेठ । कुमाल अगुवाहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित हुने गोरखाका कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष माग गरेका छन् ।

नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर कुमाल नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सो माग राखेको हो । भेटमा सहभागी संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कुमाल समुदाय हुने भन्दै उनीहरुको रीतिथिति र संस्कृतिलाई जोगाइराख्न कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग राखेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आज बिहान बालुवाटारमा भेटेपछि संविधान सभा सदस्य कुमालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रभावितहरुमध्ये बाहुन, क्षेत्री लगायत आ–आफ्नै तरिकाले कोही कता–कोही कता गइसके । गरिब र सिमान्तकृत कुमाल समुदाय कतै जान सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई एकै ठाउँमा सेटल गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले माग राखेका छौं ।’

आयोजनाले नै गोरखाका विभिन्न १० स्थानमा कुमाल समुदायलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर अलग्याएर राख्दा कुमाल समुदाय नयाँ ठाउँमा स्थापित हुन नसक्ने र उनीहरुको पहिचान पनि गुम्ने भएकाले एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने कुमाल अगुवाहरुको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताएका थिए । सबै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ती समुदायको विकास, समृद्धि, हित र मुद्दाप्रति सरकार दृढ रहेको बताएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘म कुमाल समुदायसहित नेपालका सबै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको पक्षमा छु । सानो संख्यामा रहे पनि नेपालको सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनमा कुमाल समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यो समुदायको इतिहास, संस्कृति र महत्व धेरै ठूलो छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका सदस्य सूर्यकिरण शर्माले भन्नुभयो ।

प्रधामन्त्रीसँगको भेटमा संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाल, आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल लगायतले नौ बुँदे माग राखेका थिए ।

समावेशी समानुपातिक सम्बन्धी सरकारको नीतिले अल्पसंख्यक समुदायलाई आदिवासी जनजातीभित्र राखेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, मधेशी आयोगले कुमाललाई पनि मधेशीको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने, माघे संक्रान्ति पर्व कुमाल समुदायको मुख्य चाड हो भनेर राजपत्रमै उल्लेख गरिदिनुपर्ने लगायतका माग प्रतिनिधिमण्डलले राखेको छ