गोरखामा ४८ जना पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उमेद्वार कारबाहीमा

त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाबाट मेयरका उमेद्वार रहेको जनता समाजबादी पार्टीका प्रेमबहादुर गुरुङ, एमालेका हरी भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपालबहादुर थापा, स्वतन्त्र उमेद्वार बलराम तामाङ, रामचन्द्र काफ्ले र एकिकृत समाजबादी पार्टीका शिवराज पौडेल, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालका बेदबहादुर लामा कारवाहीमा परेका हुन् ।

त्यस्तै गोरखा नगरपालिकामा उप्रमुखको उमेद्वार रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्झना लामिछाने, एकिकृत समाजबादीका यादब बस्नेत, पालुङटार नगरपालिकाबाट उपप्रमुखको उमेद्वार रहेका स्वतन्त्र उमेद्वार राजन देवकोटा कारवाहीमा परेका हुन् । कारवाहीमा परेका नगरप्रमुख र उप्रमुखका उमेद्वारहरुलाई आयोगले ४ लाख ४० हजार रुपैया जरिवाना तोकेको हो ।

यता जिल्लाको ९ गाउँपालिकामा निर्वाचन खर्च बिबरण नबुझाएका १६ जना गाउँपालिका अध्यक्षका उमेद्वारलाई पनि आयोगले जरिवाना गरेको छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरुमा आरुघाट गाउँपालिका निर्वाचित पालिका अध्यक्ष राजु गूरुङ, गण्डकी गाउँपालिकाका निबर्तमान पालिका अध्यक्ष होमबहादुर राना सहित ३ जना, चुमनुव्री गाउँपालिका निर्बतमान अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ रहेका छन् ।

त्यस्तै भीमसेन थापा गाउँपालिकाका काग्रेसबाट अध्यक्षका उमेद्वार रोसन गुरुङ सहित ४ जना, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा काग्रेसका उमेद्वार जीतबहादुर घले सहित २ जना, अजिरकोट गाउँपालिकाका ३ जना र सिरानचोक गाउँपालिकाका २ जना अध्यक्षका उमेद्वार कारवाहीमा परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने ९ पालिकाका २२ जना उपाध्यक्षका उमेद्वारहरुलाई पनि आयोगले जरिवाना गरेको छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउने पालिका उपाध्यक्षहरुमा आरुघाट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपाली, जसपाकी कुलमाया बराम, गण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ललिता गुरुङ सहित ३ जना, भीमसेन थापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृतादेवी वस्ती (भट्ट) सहित ४ जना रहेको छन् ।

त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकामा १ जना, धार्चे गाउँपालिकाका १ जना, अजिरकोट गाउँपालिकाका १ जना, सिरानचोक गाउँपालिकाका ६ जना र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उमेद्वार रहेका ५ जनालाई पनि आयोगले कारवाही गरेको जनाएको छ । आयोगले खर्च बिबरण नबुझाउने गाउँपालिका प्रमुख र उप्रमुखलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना गरेको हो । आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च बिबरण नबुझाउने उमेद्वारहरुलाई स्पटीकरण सोधेको भएपनि चित्तबझ्दो जवाफ नआएकाले जरिवाना तोकेको जनाएको छ ।